योगी सरकार का सख्त आदेश: बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के अधिकारी या कर्मचारी की ऑफिस में एंट्री नहीं, होगी सख्त कार्रवाई

योगी सरकार का सख्त आदेश: बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के अधिकारी या कर्मचारी की ऑफिस में एंट्री नहीं, होगी सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर जारी किए गए नए आदेश में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के पाया गया तो उसे न तो ऑफिस में प्रवेश दिया जाएगा और उसे अनुपस्थित भी माना जाएगा। यह निर्देश राज्य में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लागू किया गया है, जो कि 16 अक्टूबर तक चलेगा।

सड़क सुरक्षा के प्रति सख्त रवैया
सड़क हादसों में बढ़ रही मौतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। योगी सरकार ने आदेश जारी करते हुए साफ कहा है कि बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज सिंह द्वारा जारी किए गए इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को ऑफिस में प्रवेश नहीं मिलेगा और उसे गैरहाजिर मान लिया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी दफ्तरों में इस आदेश को नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CCTV और सुरक्षाकर्मी
इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षाकर्मियों की मदद ली जाएगी। सड़क सुरक्षा अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

सरकारी संस्थानों में भी जागरूकता अभियान
सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ स्कूल और कॉलेजों में भी सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना संभावित स्थान) की पहचान करने और वहां वार्निंग बोर्ड लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। यह अभियान 16 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें राज्यभर में रैलियों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की चिंता
मुख्य सचिव मनोज सिंह ने इस आदेश में कहा कि सड़क हादसों में हो रही बढ़ोतरी एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करवाना आवश्यक हो गया है, खासकर जब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खुद इसका हिस्सा हों। सरकारी कर्मचारियों को इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश भी दिया गया है ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े।